किसानों की ज़िंदगी को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक देश के 6 करोड़ से ज्यादा किसानों को एक खास डिजिटल आईडी दी जा चुकी है, जो ठीक आधार कार्ड की तरह काम करेगी। ये काम केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की मदद से किया है, और योजना है कि 2027 तक 11 करोड़ किसानों को इस सुविधा से जोड़ा जाएगा।
जमीन और फसल से जुड़ेंगे सभी रिकॉर्ड
इस डिजिटल कार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे सीधे किसानों की ज़मीन और खेती से जोड़ा गया है। यानी अब ये जानना आसान हो जाएगा कि किसी किसान के पास कितनी ज़मीन है, उस पर कौन-सी फसल होती है, और क्या वह बीमा या लोन लेने के लिए पात्र है। इससे किसानों को फसल बीमा, लोन और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में आसानी होगी।
पीएम किसान योजना भी होगी लिंक
सरकार ने ये भी तय कर लिया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले हर किसान की डिजिटल आईडी से लिंकिंग ज़रूरी होगी। इतना ही नहीं, जो किसान अब इस योजना में नया आवेदन करेंगे, उनके लिए यह डिजिटल कार्ड अनिवार्य होगा।
जिनके पास ज़मीन नहीं, वो भी जुड़ेंगे
देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। लेकिन इनमें से करीब 40 फीसदी ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। वे किराये या साझा ज़मीन पर खेती करते हैं। सरकार की मंशा है कि ऐसे किसानों को भी डिजिटल पहचान देकर सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें भी वो सारे लाभ मिल सकें जिनसे वे अब तक वंचित थे।
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किसानों के लिए बड़ी खबर: अब मिलेगा डिजिटल पहचान-पत्र
सरकार ने किसानों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब तक देश के करीब 6 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान-पत्र मिल चुका है। यह कार्ड दिखने में आधार की तरह होगा। सरकार चाहती है कि 2027 तक 11 करोड़ किसान इसका फायदा उठाएं।
क्या होगा इस कार्ड का फायदा?
इस डिजिटल आईडी को किसानों की ज़मीन और फसल से जोड़ा गया है। इससे यह पता लगाना आसान होगा कि किसान के पास कितनी ज़मीन है और वह कौन-सी फसल उगा रहा है।
इससे क्या फायदे होंगे:
- किसान फसल बीमा और लोन आसानी से ले सकेंगे
- सरकारी योजनाओं का लाभ बिना ज्यादा कागजों के मिलेगा
- किसानों की जानकारी सरकार के पास एक जगह रिकॉर्ड में होगी
पीएम किसान योजना से होगा लिंक
जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें अब अपनी डिजिटल आईडी से लिंक करना ज़रूरी होगा। नए किसानों के लिए भी इस कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
बिना ज़मीन वाले किसान भी होंगे शामिल
देश में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। वे दूसरों की ज़मीन पर खेती करते हैं। सरकार अब ऐसे किसानों को भी इस डिजिटल पहचान से जोड़ना चाहती है, ताकि उन्हें भी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।